हेटौंडा, भदौ ८ गते ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेपनि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टिका कारण विश्वासको मत संकटमा परेको छ ।
मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रदेशसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
तर, सत्ता साझेदार दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का ७ जना प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित भएपछि सरकारलाई आवश्यक मत जुटाउन चुनौती थपिएको हो ।
सत्तापक्षका एक सांसदका अनससार स्रोतका अनुसार नेकपाका गंगानारायण श्रेष्ठ, उर्मिला लामा, रुकु चौलागाईं, कृष्ण खनाल, लक्ष्मण लम्साल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र युवराज चौलागाईंलगायत सांसद बैठकमा अनुपस्थित छन् ।
उनीहरू मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय गरिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ ।
नेकपा संसदीय दलको आइतबार हेटौंडामा बसेको बैठकमा पनि असन्तुष्ट सांसदहरू उपस्थित थिएनन् ।
यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधको चेतावनीका कारण पनि विश्वासको मत संकटमा परेको छ । कांग्रेसले पनि थापा नेतृत्वको सरकार गठनको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रदेशसभा सञ्चालनमै अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको हो । सरकार गठनविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा रिटसमेत परेको छ ।
उक्त रिटमा अदालतले मुख्यमन्त्री थापासहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै भदौ १० गते छलफलका लागि सरकार र रिट निवेदक पक्षलाई बोलाएको छ ।
सरकार गठनकै विषय अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला विश्वासको मत लिन लागिएको भन्दै कांग्रेसले प्रदेशसभा सञ्चालनमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले प्रदेश सभा सभामुखलाई पत्र नै लेखेका छन् ।
उनको पत्रमा ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङलगायतले उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा उत्प्रेषण परमादेशसहितको निवेदन दिएको र जुन विषयमा आज कारण देखाउ आदेश जारी भई १० भदौमा छलफल बोलाइएकोले अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश सभामा छलफल गर्नु असंवैधानिक हुने’ उल्लेख छ ।
कांग्रेसले विश्वासको मत लिनका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक अदालतबाट अर्को निर्णय नआएसम्म स्थगित गर्न माग गरेको छ ।
यसअघि सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक साँझ ५ बजेसम्मका लागि सारिएको थियो ।
तर, सत्तापक्षकै सांसदहरूको अनुपस्थिति, कांग्रेसको अवरोधको चेतावनी तथा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले छलफलको मिति तोकेको अवस्थाका कारण सोमबारको बैठक बस्ने सम्भावना न्यून बनेको छ ।
यद्यपि, विश्वासको मत लिनुअघि असन्तुष्ट सत्तापक्षीय सांसदहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको नेकपा एमालेले जनाएको छ ।
सत्तापक्षभित्रकै असन्तुष्टि समाधान हुन नसक्नु र प्रतिपक्षले अवरोध गरे मुख्यमन्त्री थापाका लागि विश्वासको मत लिन कठिन बन्ने देखिएको छ, भने प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गराउन पनि तत्काल चुनौती बन्ने देखिएको छ ।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री थापामगरले विश्वासको मत लिन बोलाइएको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसद अनुपस्थित हुने देखिएपछि अहिले ५ बजेलाई निर्धारण गरिएको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
